ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 18 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਅੱਠ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੀਪੀਐੱਫ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ
ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ।
