ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 7 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ 113 ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ-10 ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 56,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਦੇਵ ਕੌਲ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
