ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ 10+2 ਪਿੱਛੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈ (ਕਾਲਜਾਂ) ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਟੀਏ) ਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਟੀਏ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1996 ਮਗਰੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ 49 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 1873 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ 250 ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। 1100 ਲੈਕਚਰਾਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 21600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਦੈ ਜਦਕਿ 11600 ਰੁਪਏ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 2018 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਗਪਗ 14 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮੇਂ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਪੂਐੱਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਅਤੇ ਪੀਆਰਐੱਸਯੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਯੂ ਆਗੂ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਟੀਏ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਇੰਟਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਏ.ਐੱਸ.ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
