ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ-2010’ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਬਹੁ-ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 50,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ 20,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 4.5 (ਏ) (4) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 2010 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 4.3 (ਜੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਪਟੇ ’ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਪਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਟਾ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤੱਕ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਈਪ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 17.59 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਐਫ.ਐੱਚ.ਟੀ.ਸੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੱਝਵੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਓ.ਡੀ.ਐੱਫ-ਪਲੱਸ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਫੇਜ਼-2 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆਡਿਟ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2016’ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਲੇਖਾ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਲੇਖਾ) ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਲਕਲੀਜ਼ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ.) ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ 33.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ‘ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ 12.18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨਾਂ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਦੀ ਫ਼ੀਸ, ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫੀਸ (ਪੀ.ਐੱਫ), ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ 12.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਢੇ ਹਨ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇਖੇਗੀ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਰੱਗ ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 1,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 878 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਲਈ 1320 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
