ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਐੱਸਸੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ’ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ| ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਫ਼ੀਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਪੱਲਿਓਂ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 433.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ|
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤਰੀ ਦਾਅਵਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ| ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਭਲਕ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਚੰਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਭਲਕੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਹਿਮ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਰ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਲਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਫੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੱਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚਰਚੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਸੌਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
