ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗੱਠਨ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।… ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਓਪਾਅ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏਕਿਊਆਈ) 405 ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 419 ਹੈ।
