ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਖਾਸ ਕਰ ਈਡੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਹੋਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਈਏਐੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਗੋਂ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤੇ ਐੱਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਲ-1 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
