ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੈੱਬ ਡੈੱਸਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਲਗਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਪਿ੍ੰਟ-ਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫ਼ਰੋਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੇਵਲ 20000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫ਼ਰੋਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫ਼ਰੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19999 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਉਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਉਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਈ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ/ਹਾਈਪੌਥੀਕੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪਲੈੱਜ, ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਇਨਡਿਮਨਟੀ ਬਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਈਐੱਸਐੱਲ) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
