ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਅਗਸਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਾਫ਼ਲਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਵਾਈਪੀਐੱਸ ਚੌਕ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚੱਲੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੋਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌੜਾਂ, ਧਰਮਪਾਲ ਨੂਰਖੇੜੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
