ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਨਵੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 2013 ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 35 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 36 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 35 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਟ 1961 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
