ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੈੱਬ ਡੈੱਸਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ “https://grcs.punjab.gov.in” ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਸਹੂਲਤ, ਈ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
