ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮਨਾਏ ਗਏ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਨ’ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਟਰਾਂਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਾਲੇ ਚੋਲਿਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਦਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 238ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ), ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਆਬਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ, ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਦਸੂਹਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਰੇਲਵੇ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਰੇਲਵੇ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦਿਕ, ਜੈਤੋ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਮੋਗਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਧਰਮਕੋਟ, ਅਜਨਾਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਬਹਿਰਾਮ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਮਾਣਾ, ਪਾਤੜਾਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
