ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਫੀਸ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੇ ਉਹ 88 ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਾਣ
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
