ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਆਪਸ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ‘ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਚਲਦੇ ਕੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1962 ਵਿੱਚ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗ ਮੋਹਰੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟੌਰੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1985 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗ (ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟੌਰੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਲ਼ੇਵੇਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮੱਰਥਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਯੂਜੀਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਜੀਸੀ-ਸੈਪ) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸੀਏਐੱਸ ਗ੍ਰਾਂਟ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਡੀਐੱਸਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਡੀਆਰਐੱਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪਾਤਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੇਅਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ’ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।
