ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 5500 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 750 ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 3.39 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 431 ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 17 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ 450 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਗਾਮੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ: ਬਿੰਟਾ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਬਿੰਟਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
