ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
