ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਹਰੇਕ ਘਰ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
- ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 166 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਗਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ 125 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਮਾਇਤ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਗਪਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪੱਟੀ-ਮੱਖੂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 13 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਝੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸੁਲਝਿਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਾਂਗੇ: ਚੰਨੀ
ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ
