ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 9 ਜੁਲਾਈ
‘ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਠੱਪ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਜੀਡੀਆਰਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ/ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਲੋਨੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਟੀਐੱਸ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਭਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਆਦਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
