ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਇਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੋਹਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਏ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੇਵੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 11-11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੋੜਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5500 ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 125 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
