ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਬੱਤਰਾ
ਸਮਰਾਲਾ, 30 ਨਵੰਬਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਰਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਖੱਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ (55) ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਲਕੇ 11 ਵਜੇ ਤਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੀਰਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬੀਤੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘੁਲਾਲ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਟਿਕਰੀ ਧਰਨੇ ’ਚ ਜਿਊਂਦੇ ਸੜੇ ਜਨਕ ਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਕਾਰ
ਮਾਨਸਾ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਕਰੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦੇ ਸੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਨਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਤਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਨਕ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਥੋਂ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਰੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨਿਕ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਸਾਥੀ ਜਨਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਧਨੌਲਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਨਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।