ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਨੱਪਣ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਈ 2012 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਵਰਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵੀਆਈਪੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੱਪੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਖਰੜ ਦੇ 38 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 60 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ’ਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 4913 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2187 ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 294 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਧਾਲੀਵਾਲ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
