ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹਾਲ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ/ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 424 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਮਗਰੋਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਬਖ਼ੁਦ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਧੂਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਖੁ਼ਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਸੋ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਧੂਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਮਈ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 424 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਧੂਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਮਧੂ ਦਿਆਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀ ਦੀ ‘ਜ਼ੈੱਡ’ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ (26 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਆਈਜੀ ਪੁਲੀਸ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਚੌਹਾਨ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ 424 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 424 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੇ ‘ਗੁਪਤ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮਹੱਵਤਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 26 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ 424 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੁਲੀਸ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ, ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਣ ਸੰਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਨੂਰਮਹਿਲ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਰੂਮੀ ਭੁੱਚੋ, ਡੇਰਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਗੂ, ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੈਰੋਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ, ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਮਜੀਠੀਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਅਗੂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ. ਐਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ, ਐਲ ਕੇ ਯਾਦਵ, ਐਮ. ਐਫ. ਫਰੂਕੀ, ਬੀ. ਵੀ. ਨੀਰਜਾ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਫ਼ਰੀ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ।