ਐੱਨਪੀ ਧਵਨ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 21 ਫਰਵਰੀ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੱਦ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ’ਤੇ 3500 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਭੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਸਿਆਣ, ਕਜਲੇ, ਚੇਬੇ, ਭਰਿਆਲ, ਮਮੀਆਂਚੱਕ, ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਤੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਝ ਦਰਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲਟੂਨ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਿਊਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਤਨ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥਾਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜਦ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
