ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਮਹੇਸਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਕਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
