ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਦਫਾ 160 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ, ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੀਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰਸੰਵਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐੱਫਆਈਅਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਲੋਢੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਿਸਾਲ ਪੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
