ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 900 ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜੁਆਬ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਰ੍ਹਾ 2018-19 ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 90,422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮ ਗਰੁੱਪਾਂ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ/ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 11,275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ (13 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਗ਼ਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਘਪਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਠਿਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
