ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਟੁੱਟਵੀਂ 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
