ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ/ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ 15 ਸਤੰਬਰ
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਸਾ ਬਾਇਓ ਡੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ 5000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਣਾਏ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਜਲਾਏ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
