ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਭੜਕ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਤੁਰੇ।
ਬੀਕੇਯੂ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ 470 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਅ 380 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਬਾਗੜੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੱਛੜੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਉਗਰਾਹਾਂ
ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਲਕੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 12 ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
