ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ/ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
- ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਡਾਕੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 18.56 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮਏਐੱਫ) ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 12.63 ਐੱਮਏਐੱਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 14.10 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12.63 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 73 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਐੱਸਵਾਈਐਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਖੱਟਰ
ਪੰਚਕੂਲਾ (ਪੀਪੀ ਵਰਮਾ): ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
