ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਏਨੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਉੱਤਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ (ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ) ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਭਾਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਉੱਤਰ: ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਇਸਮਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਸੀ ਭਾਵ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ, ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦਿ ਸਟੂਪਿਡ ਵਾਈਸ ਮੈਨ, ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਸਟਿਗਲਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਚੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਿਗਲਿਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਚੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏਏਐੱਸਟੀਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜ ਸੌ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਜੈਵਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਨੂ ਕੁਲਾ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੀਹ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ 60 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
