ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ‘ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰੋਡੂਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਐਕਟ’ (ਏਪੀਐੱਸੀ ਐਕਟ) ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੂਲਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 21 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰੋਡੂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਐਕਟ 1972 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ‘ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨਸੋਰੀਟੀਅਮ’ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੂਲ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਐਕਟ ਸੁਧਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਐਕਟ ਸੋਧ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ’ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਿਣਸ ਟਰੇਡ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਜਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
‘ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਿਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ’ਚ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੱਛੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
