ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 176.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਉਝ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 28 ਥਾਵਾਂ ਲਈ 176.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 8695.27 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 11, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ 1788 ਫੁੱਟ ਕਿਨਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 1050 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 2875 ਫੁੱਟ ਕਿਨਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 29140 ਫੁੱਟ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ, 22 ਸਪੱਰ ਅਤੇ 95 ਸਟੱਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7-8 ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
