ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 25 ਜੂਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁਟ ਤੇ ਇੱਕਸੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈੱਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ’ਚ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ‘ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ’ ਅਤੇ ‘ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੀਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਗੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ।
ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਛੱਤ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
