ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 3 ਅਗਸਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 75 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਕੱਚੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਏਕੜ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਗਰੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
