ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 789 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 39.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 89 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 21 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 117 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਦੇ 69 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 48 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 43 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 111 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 19 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 83 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 35 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 24 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 12 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 15 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 30 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 11 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।