ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਬੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਸਦਮਾ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸੰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨਿਲਾਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੀਐੱਮਡੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 5.5 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 3500 ਏਕੜ ਇਕੱਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 1.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ) ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ, 2018 ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ ਕਲੇਮ ਦੀਆਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
878 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 42,950 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 308.04 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, 98.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ 78 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਤੋਂ 878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 369.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 86.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।
