ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਥਿੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਯੂ.ਟੀ.ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।
