ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼-2013’ ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
