ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈੱਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ.ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਐਚ.ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਜਾਖੜ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਆਂਗਨ ਟੇਢਾ’। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਰਕਹੀਣ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਟਕਰਾਅ ਸੂਬੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ: ਵੜਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਿਆ ਟਕਰਾਅ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ !
ਅਪਰੈਲ 1998 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡਾ.ਜੀ.ਐਸ.ਕਾਲਕਟ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਲਕਟ ਨੇ 14 ਅਪਰੈਲ 1998 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਚ.ਐਸ.ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਵਾਚੇ ਸਨ। ਪੀਏਯੂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿੱਧਰੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ : ਧਾਲੀਵਾਲ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ’ਵਰਸਿਟੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਯਮ?
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1970’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਜੇ) ਤਹਿਤ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
