ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ| ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ|
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੱਥਹੀਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ| ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਾਰੇ ਫਾਈਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਇਹ ਬਿੱਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 20 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ|
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੌਰੇ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਹਨ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ| 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ|
ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਛੇ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਬਨਾਮ ਓਮਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ|
