ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ
ਪਾਇਲ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਸੜੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਈਸੜੂ ਦੀ 86 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਤੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਈਸੜੂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਖੰਨਾ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
