ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਅਗਸਤ
ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਂਚ ਤਿਲੰਗਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੀਏ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਤੀਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਸ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੋਰ ਲੈਜਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਪਨ ਤੇ ਕਲੋਜਿੰਗ ਲੈਜਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ 15 ਤਕ 267 ਦੀ ਥਾਂ 328 ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਅਰਥ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ (ਪੰਨੇ) ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 186 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਡੁੱਚਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਆਡਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਗਿਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘਪਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
