ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈ਼ਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰੂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਯੋਗ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
