ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ-3 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐੱਫ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
