ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਜਦਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ, ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਦੋਂ, ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ, ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।