ਟ੍ਰਬਿਿਊੂਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਏ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ 208ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ-ਰਾਏਪੁਰ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਸਮੇਤ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੋਰਚਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ।
ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਆਦਿ ਹਨ, ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਢਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।
