ਟਿ੍ਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਆਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਊਰਜਾ ਚਾਰਜ, ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ, ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਅਗੇਤਾ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 6 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ|
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸਸੀ, ਬੀਸੀ, ਬੀਪੀਐੱਲ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ| ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ 700 ਯੂਨਿਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 700 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਜੇ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕੁਲਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੈਨਿਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਸਰਕਾਰੀ/ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੈਚਡ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
