ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 27 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਬਜਟ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2022 ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਐਕਟ-1977’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਗਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਲਈ 66.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀਆਂ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਲੇਖੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ/ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਕੱਚੇ ਫੜਾਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ/ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ/ਸ਼ੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਲਗਦੀ 127 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਡਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 34 ਟਨ ਕਾਗਜ਼ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 814 ਤੋਂ 834 ਦਰੱਖਤ ਬਚਣਗੇ।

ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਭਲਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 9600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਭਲਕੇ 4 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।