ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ’ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ’ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ’ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੌਰੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।
